भारतातल्या सर्व शहरात एकसारखे शहरीकरण सुरू असल्याने गेल्या 20-25 वर्षात अनेक शहर डुबली कारण स्पष्ट आहे सिमेंटचे रस्ते व त्याला लागून पेवर ब्लॉक बसवण्यात आले. त्यानंतर सिमेंट काँक्रीटच्या नाल्या करण्यात आल्या त्या कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता किती खोल असायला पाहिजे?
असा विचार न करता करण्यात आल्या, त्यामुळे त्या लवकरच तीव्रतेने पडणाऱ्या पावसामुळे लवकरच भरून जातात व पाणी वाहायला जागा शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे नंतर रस्ते तुंबायला लागून मग घरात पाणी घुसायला लागत.
व नंतर शहरांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते.
असं आपण पाश्चात्य देशांचं अंधानुकरण केल्यामुळे रस्त्यांच्या डिझाईनमुळे ही परिस्थिती आपल्याकडे निर्माण झाली आपल्याकडे पाऊस पडतो पाश्चात्त्य देशात स्नोफॉल होतो हा दोघांमधील फरक लक्षात आपण घ्यायला हवा. तो घेतला नसल्यामुळे आपल्याकडे पाऊस पडल्यानंतर भीषण परिस्थिती शहरांमध्ये व्हायला लागली आहे.
यापूर्वी म्हणजेच वीस वर्षांपूर्वी आपल्या देशातली खेडी गाव बुडत असे शेतातील पाणी रासायनिक शेतीमुळे जमिनीत मुरत नसल्यामुळे ते मातीसह वाहताना आपल्याला दिसत होते. त्यावेळी गावांमध्ये पूर आला की शहरातील व्यक्ती आता आपल्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटली या अर्थाने विचार करत होता. आता त्याच शहर बुडायला लागल्यामुळे भयंकर स्थिती निर्माण झालेली आहे. आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे सरकार त्याची भरपाई करू शकत नाही एवढं आर्थिक नुकसान होत आहे
एनआयटी चे आयुक्त चंद्रशेखरांमुळे नाल्या तयार झाल्या असं नसून ते आय आर डी पी चे डिझाईन तयार केलेले आहे व त्यानुसार डेव्हलपमेंट करण्यात येत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.
पूर्वी आपल्या देशात लो इंटेन्सिटीचा पाऊस पडत होता म्हणजेच शांत पाऊस झडी लागल्यासारखा पडत होता (कारण त्यावेळेला प्रदूषण कमी होते व पर्यावरण चांगले होते हे त्यामागील मुख्य कारण आहे) त्यामुळे पाणी वाहून जायला कालावधी मिळत असे आता मात्र तीव्र गतीचा पाऊस पडतो व लगेच पूरस्थिती निर्माण होते हा फरक लक्षात घेतला तर आपल्याला आपले पाणी वाहून जाण्याच्या संदर्भातील डिझाईन बदलावे लागेल तरच भविष्यात शहर डुबणार नाहीत या दृष्टीने महानगरपालिका राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी बसून आयआरडीपीचे डिझाईन बदलायला हवे असे माझे स्पष्ट सांगणे आहे तरच हे शक्य होईल आता शहर आणि खेडेगाव दोन्ही दुबईला लागले आहेत तरी भविष्यातील काळजी करणं आवश्यक आहे
सिमेंट काँक्रीटचे प्रचंड प्रमाणात वापर सरकार व समाज दोघेही करत असल्यामुळे संपूर्ण शहरात जमीन उघडी फार कमी पाहायला मिळते की ज्यातून पाणी मुरू शकेल. समाजाने पण आपल्या घरांमध्ये आपल्या घराच्या परिसरामध्ये काँक्रिटीकरण केलेले आहे. पायाला माती लागू नये असा विचार समाजही करायला लागला. घरात कुंड्या आणून झाड लावणे हा नवीन प्रयोग त्यामुळे सुरू झाला.
घराच्या परिसरातील विहीर आटली बोरवेल आटली कारण ओलावा संपला. पाणी मुरण्यासाठी कुठेही जमीन शिल्लक ठेवली नाही ओलावा संपला. भविष्यामध्ये हीच आय आर डी पी च्या डिझाईनने तालुका स्तरावर व गाव स्तरावर झाले तर सर्वत्र अधिक जलमय झालेल अनुभवायला मिळेल. राजकारणी लोक अधिकाऱ्यांना दोष देतात अधिकारी लोक ठेकेदारांना दोष देतात यासाठी पत्रकार परिषद घेतल्या जाते व चिखल फेक करून विषय संपून जातो. पुढचा पावसाळा येईपर्यंत हा विषय संपलेला असतो? राजकारणी काँक्रिटीकरण करायला थांबत नाही! ही मोठी समस्या आहे. नुसती आग पाखड (विषयाची ढकलाढकली करण्यापेक्षा) करण्यापेक्षा राज्यकर्त्यांनी योग्य निर्णय जर घेतला तर भविष्यात जे दृश्य आज आपल्याला पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये दिसत आहे ते दिसू नये, असं जर वाटत असेल तर पर्यावरणाच्या लोकांना यासाठी चर्चा करायला व डिझाईन मध्ये काय बदल करता येईल यासाठी बैठक घ्यायला काय हरकत आहे? ती त्यांनी घ्यावी म्हणजे भविष्य अधिक चांगलं होऊ शकेल.